जैन और बौद्ध धर्म

जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे । इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है ।

जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए । महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 वें तीर्थंकर थे । इन्हें धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है ।

जैन धर्म में कर्मफल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक माना गया है । ये त्रिरत्न हैं- सम्यक् दर्शन , सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् आचरण ।

  1857 का विद्रोह

1857 की ग्रीष्म ऋतु में लॉर्ड कैनिंग के वायसरॉय के कार्यकाल के दौरान यह घटना घटी । इसे 1857 का विद्रोह या सैन्य द्रोह अथवा पहला स्वाधीनता संग्राम भी कहा जाता है । मेरठ का विद्रोह तथा दिल्ली पर कब्जा , एक व्यापक सैन्य विद्रोह तथा पूरे उत्तरी तथा साथ ही मध्य तथा पश्चिमी भारत में विद्रोह की भूमिका तैयार हुई । दक्षिण शांत रहा तथा पंजाब व बंगाल इससे आंशिक रूप से प्रभावित हुए । कम्पनी के सिपाहियों की कुल संख्या 2,32,224 में से लगभग आधों ने अपने रेजीमेटल ‘ कलर ‘ के प्रति निष्ठा न रखने की घोषणा की तथा लम्बे समय से अनुशासन के एवं मेहनत से | तैयार की गई सेना की विचारधारा को तिलांजलि दे दी ।

ब्रिटिश भारत मे क्रषी अर्थव्यवस्था एवं प्रथाये

Taluqdari System

The term ‘taluqdar’ has different meanings in different parts of India. In Oudh, taluqdar is a great landholder.
But in Bengal, a taluqdar is next to zamindar in extent of land control and social status.
The big zamindars themselves had created many taluqs under several denominations, such as, junglburi taluq, mazkuri taluq, shikimi taluq, and so on.
These were created partly as a strategy of zamindari management and partly as a fiscal policy measure for raising zamindari funds for specific purposes.
After the Permanent Settlement, new varieties of taluqs were created by zamindars.
Under the pressure of the Permanent Settlement, many zamindars were creating dependent taluqs denominated as pattani taluq, noabad taluq and osat taluq.

Malguzari System

The land tenure prevailing in the erstwhile Central Provinces was known as Malguzari system in which the Malguzar was merely a revenue farmer under the Marathas.
When the Marathas came into power in this region, they farmed out the revenues of villages to persons of influence and wealth, who were called Malguzars.
During the British Rule, they were given proprietary rights and were held responsible for payment of revenue.
If the headman of a village was weak or was for any other reason, unable to answer for the sum the authorities expected, or if a court favourite wanted the village, the headman was replaced without hesitation by a farmer.
The farmer, or manager was at first called Mukaddam (the Hindi or Marathi form of Arabic Mugaddam).
Under the Malguzari system, the Lambardar/Sadar Lambardar appointed from among the Malguzars, was the revenue engager.
Other cultivators were either Absolute occupancy tenant, Occupancy tenant, Sub-tenant, Raiyat-Malik or lessees, who could be ejected from their holdings on various grounds. Malguzar (proprietor or co-sharer) held land under special description, namely, Sir land and Khudkasht land.

सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय

फैसले ने विशाखा को कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा-निर्देश दिए।

इसने माना कि यौन उत्पीड़न महिलाओं की गरिमा और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (1), और (2) का उल्लंघन है।

बाद में संसद ने “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013” तैयार किया।

एनएफटी (NFT) क्या है?

नॉन फंजिबल टोकन (NFT) एक यूनिक टोकन होता है, जो डिजिटल वैल्यू को जनरेट करते है। यह किसी भी फॉर्म (मूवी, डीवीडी, टीवी सीरीज) में मिल सकते है इसका हर … Read More

राष्ट्रीय मेडिकल आयोग (National medical commission: NMC)

NMC की स्थापना राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम (NMC अधिनियम) 2019 के अंतर्गत की गई है जिसके द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अधिनियम 1956 को निरस्त कर दिया गया है

सिविल सर्विसेज़ बोर्ड (Civil Services Board : CSB)

उच्चतम न्यायालय ने ‘टी. एस. आर. सुब्रमण्यम और अन्य बनाम भारत संघवाद’ में एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए राज्य सरकारों तथा को यह आदेश दिया कि वे एक सिविल सर्विसेज बोर्ड (Civil Services Board : CSB) का गठन करें। ताकि नौकरशाहों के स्थानांतरण (Transfer), पदोन्नति की प्रक्रम (Promotion Process), पदस्थापन (Posting), सजा (punishment), पुरस्कार (reward), जांच व अनुशासनात्मक कार्यवाही (Disciplinary Action) जैसे विषयों का बेहतर ढंग से प्रबंधन किया जा सके। इस प्रकार इससे सरकारी कार्यों में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही निश्चित हो सकेगी।

Indian Scientist

Birbal Sahni was a renowned paleobotanist of India, who studied the fossils of
the Indian subcontinent. Also a great geologist, Sahni is credited for establishing the Birbal Sahni Institute of Palaeobotany at Lucknow in the state of Uttar Pradesh.

संविधान का बुनियादी ढांचा (सिद्धांत)

भारतीय संविधान की मूल संरचना (या सिद्धांत), केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होती है जो यह बताती है कि संसद, भारतीय संविधानके बुनियादी ढांचे को नष्ट या बदल नहीं सकती है।
संविधान की मूल संरचना (सिद्धांत) के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के कई महत्वपूर्ण निर्णय हैं।
संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है, जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। संविधान के 24वें संशोधन पर विचार करते समय न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधायिका अनु. 368 के तहत संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती।
संविधान, संसद और राज्य विधान मंडलों या विधानसभाओं को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर कानून बनाने का अधिकार देता है।

बायोटेक्नोलोजी नोट्स (NCERT )

Biotechnology in hindi notes

पुतिन विरोधी नवलनी को ईयू सम्मान

एलेक्सेई लवलनी को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का धुर आलोचक माना जाता है। सरकार विरोधी प्रदर्शन के लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका है। 2020 में उन्हें जहर दिया गया था, लेकिन वे बच गए। आरोप है की सरकारी अधिकारियों ने ऐसा किया, जबकि वे इसे नकारते आए हैं।

Nobel Prize 2021

The Nobel Prize was set up when businessman Alfred Nobel died and left the majority of his fortune to the establishment of prizes in physics, chemistry, physiology or medicine, literature and peace.His will stated that the prizes should be awarded to those who shall have conferred the greatest benefit to humankind.

विभिन्न योजनाए

12 नवंबर 2020 को हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना को कोविड-19 काल से उभर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उन सभी प्रतिष्ठानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी जो नई भर्तियां करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नए रोजगार को प्रोत्साहन देना है।

बिरसा किसान योजना (Birsa Kisan Yojana)

उद्देश्य (Objectives) फर्जी किसानों की पहचान करना पात्र किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना बिचौलिए को खत्म करना कृषि विभाग जुटा रही है किसानों का डाटा सरकार बिरसा किसान … Read More

एक राष्ट्र एक चुनाव

एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का विचार बहुत अच्छा विचार है। व्यापक जनहित में यह बहुत उपयोगी होगा। हालांकि, कुछ संवैधानिक बाधाएं हो सकती हैं।
किसी विशेष दिन सभी चुनाव कराने के लिए, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की शर्तों को इस तरह से संकलित किया जाना चाहिए कि चुनाव एक निश्चित समय के भीतर हो सकें। इसके लिए संवैधानिक संशोधनों की जरूरत होगी।

इकोटोन – परिभाषा, विशेषताएं और महत्व

इकोटोन एक ऐसा क्षेत्र है जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच एक सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है। एक सामान्य उदाहरण एक नदी और उसके नदी तट … Read More

स्वतंत्रता दिवस 2021 : पुरस्कारों की घोषणा:

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को 144 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें-

अक्षम वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी शुरू

इस नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 और 20 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप (कबाड़) कर दिया जाएगा। निजी गाड़ी जहां 20 साल बाद कबाड़ घोषित हो सकेगी वहीं कमर्शियल गाड़ी के लिए यह समय सीमा 15 साल है।

2021 ओलंपिक में भारत

भारत ने टोक्यो, जापान में 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भाग लिया। COVID-19 महामारी के कारण खेलों को 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था (मूल रूप से यह 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक होने वाला था)। भारत 1920 के बाद से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के हर संस्करण में दिखाई दिया है। हालांकि भारत ने पेरिस में 1900 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अपनी आधिकारिक शुरुआत की। भारत ने 2020 खेलों के लिए 126 प्रतियोगियों की अपनी अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी भेजी। आज तक, 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1920 में अपनी पहली नियमित ओलंपिक उपस्थिति के बाद से भारत के लिए सबसे सफल खेल हैं। इसमें भारतीय ओलंपियन ने 7 पदक (1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य) जीते हैं। भारतीय दल ने रिकॉर्ड 69 प्रतियोगिताओं में भाग लिया और 18

ई-रुपया डिजिटल भुगतान (e-Rupi Digital Payment)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और इसके तहत होने वाले लेन-देन को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से पिछले सात वर्षों में कई क्रांतिकारी व युगान्तकारी कदम उठा चुके हैं। “ई-रुपया” डिजिटल पेमेंट सिस्टम उनमें से एक और बिल्कुल नया है। इसके लिए लोगों को इंटरनेट बैंकिंग या कार्ड आदि की जरूरत नहीं होगी। पीएम मोदी ने इसे लोगों तक सरकारी सेवाओं का फायदा पहुंचने के लिए लॉन्च किया है। यह देश की अपनी डिजिटल करेंसी के रूप में भारत का पहला कदम है। ई-रुपया की लांचिंग से देश में डिजिटल पेमेंट्स में डिटिजल करेंसी को लेकर कितनी क्षमता है, इसका आकलन किया जा सकेगा।

भारत में महिला आरक्षण का मुद्दा और इसके विभिन्न आयाम

भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां संसद और विधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व न के बराबर है ।  आम तौर पर हर समाज में महिलाओं की संख्या आबादी का आधा होती है । भले ही पिछले सालों में भारत में यह अनुपात गिरता गया हो,  अभी  भी उनकी संख्या 45 प्रतिशत से हर हाल में ज्यादा है ।  वहीं भारतीय संसद में महिलाओं का हिस्सा सिर्फ 11.4 प्रतिशत है ।

समान नागरिक सहिंता ( Uniform Civil Code )

देश के प्रमुख धार्मिक समुदायों के ग्रंथों, रीति-रिवाज़ो और मान्यताओं के आधार पर बनाए गए व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर भारत के सभी नागरिकों के लिये एक समान संहिता बनाने को ही यूनिफार्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता कहते हैं। यूनियन सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है, जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है।

औघोगिक क्रांति 4.0 (Industrial Revolution 4.0 )

“औद्योगिक क्रांति” शब्द से अभिप्राय 17वीं से 20वीं सदी के बीच फैले विनिर्माण और प्रौद्योगिकी की दुनिया में प्रमुख विकास से है। हम जिस समय में जी रहे हैं उसमें और अधिक क्रांतियां देखी जा सकती हैं? 21वीं सदी की शुरुआत में तीसरी औद्योगिक क्रांति या उद्योग 3.0 देखी गई जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, नवीकरणीय ऊर्जा के साथ-साथ मोबाइल और अन्य जुड़े उपकरणों का आगमन और उदय हुआ। इस चरण में उल्लेखनीय नवाचार हुए और आधुनिक विश्व के कार्य करने के तरीके में परिवर्तन आया।

भारतीय अर्थव्यस्था 2021 ( मुख्य परीक्षा आईएएस-पीसीएस हेतु )

कोविड -19 महामारी से जुड़े नैतिक मुद्दे (Covid-19 pandemic and ethical issues/concerns)

कोरोना वायरस की महामारी के कारण वैश्विक स्वास्थ्य संकट गहराता जा रहा है और अनेक लोगों के लिए लॉकडाउन नया ‘नियम’ बन गया है और अब यह धारणा तेजी से बन रही है कि आने वाले समय में जब तक कोरोना वायरस खत्म होगा तब तक दुनिया की सूरत हमेशा-हमेशा के लिए बदल जाएगी।

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