हरित आवास/ सतत आवास (Green Building)

“हरित भवन वह है जो कम पानी का उपयोग करता है, ऊर्जा दक्षता का अनुकूलन करता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करता है, कम अपशिष्ट उत्पन्न करता है और रहने वालों के लिए स्वस्थ स्थान प्रदान करता है। , एक पारंपरिक इमारत की तुलना में।

Seven Sister states- Importrant Facts

सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय

फैसले ने विशाखा को कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दिशा-निर्देश दिए।

इसने माना कि यौन उत्पीड़न महिलाओं की गरिमा और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (1), और (2) का उल्लंघन है।

बाद में संसद ने “कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013” तैयार किया।

जलवायु परिवर्तन- शब्दावली

प्राकृतिक या संशोधित पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा, संधारणीय प्रबंधन और पुनर्स्थापना हेतु किए गए कार्य यह कार्य सामाजिक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से और अनुकूल रूप से समाधान करते हैं साथ ही मानव कल्याण और जैव विविधता के लिए लाभ प्रदान करते हैं।

एनएफटी (NFT) क्या है?

नॉन फंजिबल टोकन (NFT) एक यूनिक टोकन होता है, जो डिजिटल वैल्यू को जनरेट करते है। यह किसी भी फॉर्म (मूवी, डीवीडी, टीवी सीरीज) में मिल सकते है इसका हर … Read More

जैव प्रौद्योगिकी – आनुवंशिक अभियांत्रिकी – प्रक्रिया और अनुप्रयोग (Biotechnology-Genetic Engineering – Processess and Applications)

जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology) जीवों के जीवित एंजाइमों का उपयोग करके मनुष्यों के लिए उपयोगी उत्पादों और प्रक्रियाओं का उत्पादन करने की तकनीकों से संबंधित है। मुख्य रूप से दही, ब्रेड या वाइन बनाना, जो सभी सूक्ष्म जीव-मध्यस्थ प्रक्रियाएं हैं, को भी जैव प्रौद्योगिकी का एक रूप माना जा सकता है।

राष्ट्रीय मेडिकल आयोग (National medical commission: NMC)

NMC की स्थापना राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम (NMC अधिनियम) 2019 के अंतर्गत की गई है जिसके द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अधिनियम 1956 को निरस्त कर दिया गया है

जी -20 देश-एन ओवेरलूक

G-20 infographics

सिविल सर्विसेज़ बोर्ड (Civil Services Board : CSB)

उच्चतम न्यायालय ने ‘टी. एस. आर. सुब्रमण्यम और अन्य बनाम भारत संघवाद’ में एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए राज्य सरकारों तथा को यह आदेश दिया कि वे एक सिविल सर्विसेज बोर्ड (Civil Services Board : CSB) का गठन करें। ताकि नौकरशाहों के स्थानांतरण (Transfer), पदोन्नति की प्रक्रम (Promotion Process), पदस्थापन (Posting), सजा (punishment), पुरस्कार (reward), जांच व अनुशासनात्मक कार्यवाही (Disciplinary Action) जैसे विषयों का बेहतर ढंग से प्रबंधन किया जा सके। इस प्रकार इससे सरकारी कार्यों में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही निश्चित हो सकेगी।

Indian Scientist

Birbal Sahni was a renowned paleobotanist of India, who studied the fossils of
the Indian subcontinent. Also a great geologist, Sahni is credited for establishing the Birbal Sahni Institute of Palaeobotany at Lucknow in the state of Uttar Pradesh.

प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक

सुश्रुत जी प्राचीन भारत के प्रसिद्ध सर्जन वैद्य थे । उन्होनें प्लास्टिक सर्जरी की प्रौद्योगिकी की विधि संसार को दी । सुश्रुत को सर्जरी का पिता कहा जाता है । सुश्रुत संहिता उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में विभिन्न सर्जन के यन्त्र प्रयोग किये जाते हैं , उनमें से 124 प्रकार के यन्त्र सुश्रुत जी ने ही विकसित किये थे

भारतीय वैज्ञानिक (लिस्ट व्यू )

मिसाइल वुमेन (Missile Women) के नामसे किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को पहचाना जाता है? (Missile Women of India) : टेस्सी थॉमस को।

एनआरआई-ओसीआई-पीआईओ मे अंतर

ये भारतीय नागरिक ही हैं जो साधारण: भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है।

संविधान का बुनियादी ढांचा (सिद्धांत)

भारतीय संविधान की मूल संरचना (या सिद्धांत), केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होती है जो यह बताती है कि संसद, भारतीय संविधानके बुनियादी ढांचे को नष्ट या बदल नहीं सकती है।
संविधान की मूल संरचना (सिद्धांत) के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के कई महत्वपूर्ण निर्णय हैं।
संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है, जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। संविधान के 24वें संशोधन पर विचार करते समय न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधायिका अनु. 368 के तहत संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती।
संविधान, संसद और राज्य विधान मंडलों या विधानसभाओं को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर कानून बनाने का अधिकार देता है।

IAS PT Solved 2020-Indian Geography

With reference to pulse production in India, consider the following statements:

IAS PT Solved 2020 – Indian Economy

Q 1.   “Gold Tranche” (Reserve Tranche) refers to            (a)  a loan system of the World Bank            (b)  one of the operations of a Central Bank            (c)  a … Read More

IAS PT Solved 2020-GS-1, India & World Geography

Which of the following Protected Areas are located in Cauvery basin?

IAS PT Solved 2020-  Ancient History

IAS Pt solved 2020 -Ancient History

एक राष्ट्र एक चुनाव

एक राष्ट्र, एक चुनाव’ का विचार बहुत अच्छा विचार है। व्यापक जनहित में यह बहुत उपयोगी होगा। हालांकि, कुछ संवैधानिक बाधाएं हो सकती हैं।
किसी विशेष दिन सभी चुनाव कराने के लिए, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की शर्तों को इस तरह से संकलित किया जाना चाहिए कि चुनाव एक निश्चित समय के भीतर हो सकें। इसके लिए संवैधानिक संशोधनों की जरूरत होगी।

इकोटोन – परिभाषा, विशेषताएं और महत्व

इकोटोन एक ऐसा क्षेत्र है जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच एक सीमा या संक्रमण के रूप में कार्य करता है। एक सामान्य उदाहरण एक नदी और उसके नदी तट … Read More

स्वतंत्रता दिवस 2021 : पुरस्कारों की घोषणा:

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को 144 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें-

अक्षम वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी शुरू

इस नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 और 20 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप (कबाड़) कर दिया जाएगा। निजी गाड़ी जहां 20 साल बाद कबाड़ घोषित हो सकेगी वहीं कमर्शियल गाड़ी के लिए यह समय सीमा 15 साल है।

127 सविधान संशोधन विधेयक

127 वां संविधान संशोधन विधेयक(Bill)2021 क्या है ? इससे कौनसे नए प्रावधान जोड़े गए ? – Dr Gyanchand Jangid – https://go.shr.lc/37EbKBH

ई-रुपया डिजिटल भुगतान (e-Rupi Digital Payment)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और इसके तहत होने वाले लेन-देन को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से पिछले सात वर्षों में कई क्रांतिकारी व युगान्तकारी कदम उठा चुके हैं। “ई-रुपया” डिजिटल पेमेंट सिस्टम उनमें से एक और बिल्कुल नया है। इसके लिए लोगों को इंटरनेट बैंकिंग या कार्ड आदि की जरूरत नहीं होगी। पीएम मोदी ने इसे लोगों तक सरकारी सेवाओं का फायदा पहुंचने के लिए लॉन्च किया है। यह देश की अपनी डिजिटल करेंसी के रूप में भारत का पहला कदम है। ई-रुपया की लांचिंग से देश में डिजिटल पेमेंट्स में डिटिजल करेंसी को लेकर कितनी क्षमता है, इसका आकलन किया जा सकेगा।

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