भारत में महिला आरक्षण का मुद्दा और इसके विभिन्न आयाम

भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां संसद और विधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व न के बराबर है ।  आम तौर पर हर समाज में महिलाओं की संख्या आबादी का आधा होती है । भले ही पिछले सालों में भारत में यह अनुपात गिरता गया हो,  अभी  भी उनकी संख्या 45 प्रतिशत से हर हाल में ज्यादा है ।  वहीं भारतीय संसद में महिलाओं का हिस्सा सिर्फ 11.4 प्रतिशत है ।

कोविड -19 महामारी से जुड़े नैतिक मुद्दे (Covid-19 pandemic and ethical issues/concerns)

कोरोना वायरस की महामारी के कारण वैश्विक स्वास्थ्य संकट गहराता जा रहा है और अनेक लोगों के लिए लॉकडाउन नया ‘नियम’ बन गया है और अब यह धारणा तेजी से बन रही है कि आने वाले समय में जब तक कोरोना वायरस खत्म होगा तब तक दुनिया की सूरत हमेशा-हमेशा के लिए बदल जाएगी।

ड्राफ्ट मानव तस्करी निरोधक बिल -2021

महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय (MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT) ने व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021 के लिए सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित कीं हैं। विधेयक (जिसे अब संसद में पेश किए जाने से पहले अनुमोदन के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा) में कहा गया है कि अवैध व्यापार के अपराधों की प्रकृति (nature of offenses) के साथ-साथ इन अपराधों के पीड़ितों की प्रकृति (victims of these offenses) के दायरे में वृद्धि हुई है, इसलिये आजीवन कारावास सहित कठोर दंड के साथ, और यहां तक ​​कि चरम प्रकृति (Extreme Nature) के मामलों में मृत्युदंड का सुझाव दिया गया है।

हरित राजनीतिक सिद्धांत/ पारिस्थितिकीवाद (Ecologism) 360 डीग्री कवरेज

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