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भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां संसद और विधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व न के बराबर है । आम तौर पर हर समाज में महिलाओं की संख्या आबादी का आधा होती है । भले ही पिछले सालों में भारत में यह अनुपात गिरता गया हो, अभी भी उनकी संख्या 45 प्रतिशत से हर हाल में ज्यादा है । वहीं भारतीय संसद में महिलाओं का हिस्सा सिर्फ 11.4 प्रतिशत है ।
देश के प्रमुख धार्मिक समुदायों के ग्रंथों, रीति-रिवाज़ो और मान्यताओं के आधार पर बनाए गए व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर भारत के सभी नागरिकों के लिये एक समान संहिता बनाने को ही यूनिफार्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता कहते हैं। यूनियन सिविल कोड का अर्थ एक निष्पक्ष कानून है, जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है।
“औद्योगिक क्रांति” शब्द से अभिप्राय 17वीं से 20वीं सदी के बीच फैले विनिर्माण और प्रौद्योगिकी की दुनिया में प्रमुख विकास से है। हम जिस समय में जी रहे हैं उसमें और अधिक क्रांतियां देखी जा सकती हैं? 21वीं सदी की शुरुआत में तीसरी औद्योगिक क्रांति या उद्योग 3.0 देखी गई जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, नवीकरणीय ऊर्जा के साथ-साथ मोबाइल और अन्य जुड़े उपकरणों का आगमन और उदय हुआ। इस चरण में उल्लेखनीय नवाचार हुए और आधुनिक विश्व के कार्य करने के तरीके में परिवर्तन आया।
कोरोना वायरस की महामारी के कारण वैश्विक स्वास्थ्य संकट गहराता जा रहा है और अनेक लोगों के लिए लॉकडाउन नया ‘नियम’ बन गया है और अब यह धारणा तेजी से बन रही है कि आने वाले समय में जब तक कोरोना वायरस खत्म होगा तब तक दुनिया की सूरत हमेशा-हमेशा के लिए बदल जाएगी।
लंदन स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स के इंस्टिट्यूट ऑफ़ ग्लोबल अफ़ेयर्स की सोफिया गैस्टन ने बीबीसी से कहा था की, “इस महामारी के वक़्त तमाम देशों से ये उम्मीद थी कि वो इसे साझा चुनौती मान कर आपस में सहयोग करेंगे, ताकि इस संकट का मुक़ाबला कर सकें। पर, हो ये रहा है कि तमाम देश अपने निजी हितों को तरज़ीह दे रहे हैं और सहयोग के बजाय एक दूसरे से होड़ में लग गए हैं। ” इस वक्तव्य में काफी हद तक सच्चाई है।
महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय (MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT) ने व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021 के लिए सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित कीं हैं। विधेयक (जिसे अब संसद में पेश किए जाने से पहले अनुमोदन के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा) में कहा गया है कि अवैध व्यापार के अपराधों की प्रकृति (nature of offenses) के साथ-साथ इन अपराधों के पीड़ितों की प्रकृति (victims of these offenses) के दायरे में वृद्धि हुई है, इसलिये आजीवन कारावास सहित कठोर दंड के साथ, और यहां तक कि चरम प्रकृति (Extreme Nature) के मामलों में मृत्युदंड का सुझाव दिया गया है।
क्या छोटे राज्य बड़े राज्यों से बेहतर हैं? यह कभी न खत्म होने वाली बहस है। सत्ताधारी सरकार राज्य के गठन पर क्या निर्णय लेती है? राज्यों के विलय या विभाजन के कुछ फायदे और नुकसान क्या हैं? इस मामले में कौन से कारक योगदान करते हैं? इस बारे में सोचने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना चाहिए और भारतीय राज्यों के इतिहास, राजनीति और उनके गठन के बारे में जानना चाहिए।
क्या है मामला?• पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा चुनाव परिणाम को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए में एक चुनावी याचिका दायर … Read More
National Center releases guidelines for development of e-content for children with disabilities To fulfil the goal of inclusive education, the Centre has released the new guidelines for the development of … Read More
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने को-विन 2.0 पर पंजीकरण करते समय विशिष्ट विकलांगता पहचान (Unique Disability Identification: UDID) कार्ड को फोटो आईडी के रूप में शामिल करने के लिए राज्यों/संघ राज्य … Read More
National NITI Aayog Sustainable Development Index The third edition of the Sustainable Development Goals (SDG) India Index and Dashboard 2020–21 has been released by NITI Aayog.Kerala again got the first … Read More
कोरोना महामारी के काल में “वैक्सीन कूटनीति” एक चर्चित शब्द के रूप में उभरा है। वास्तव में विश्व स्तर पर कई वैक्सीन बनाये गए हैं क्योंकि संक्रमण को रोकने का … Read More
विश्व व्यापार संगठन-ई-कॉमर्स और भारत विवाद? कई देशों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के व्यापार संबंधी पहलुओं पर विश्व व्यापार संगठन वार्ता शुरू करने का इरादा व्यक्त किया है। विकसित देश ई-कॉमर्स … Read More
विश्व की समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं के समूह जी-7 ने जून 2021 के प्रथम सप्ताह में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। सात देशों के इस समूह के वित्त मंत्रियों की बैठक में सैद्धांतिक रूप से वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर यानी ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स (global minimum corporate tax rate) की पुष्टि करने के लिए सहमत हुए।
भारत सरकार ने हैदराबाद स्थित कंपनी बायोलॉजिकल ई (Biological E) से कोविड-19 की एक नई वैक्सीन, ‘कोर्बेवैक्स’ (Corbevax) की 300 मिलियन खुराक खरीदने के लिए अग्रिम आदेश दिया है।
कोर्बेवैक्स एक ‘रिकॉम्बिनैंट प्रोटीन सब-यूनिट’ (recombinant protein sub-unit) वैक्सीन है। इसका मतलब यह है कि इस टीका का निर्माण सार्स-सीओवी-2 (SARS-CoV-2) वायरस के सतह पर मौजूद स्पाइक प्रोटीन (spike protein) से किया गया है।
प्रधान मंत्री मोदी के काल में भारत की विदेश नीति अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र इकाई होते हैं और राष्ट्र प्रमुख अपने देश के प्रतिनिधि। ऐसे में देश का प्रतिनिधित्व करने … Read More
Gig employees take short-term contracts and will be paid for that. Examples – Food delivery boy, Uber / Ola cab driver, musician, photographer, construction worker, on-demand worker etc. There are many apps and websites (Ex-Fiverr, Upwork) for skilled workforce to take gigs, such as software developers, doctors, etc. Such freelance work market is called gig economy.
भारतीय ध्रुव जीवविज्ञानी को अपने अभियान के दौरान वर्ष 2017 में बर्फ से ढके अंटार्कटीका महाद्वीप में काई की एक प्रजाति से साक्षात्कार हुआ। हालांकि वैज्ञानिकों को यह पुष्टि करने … Read More
मेकेदातु बांध को लेकर कर्नाटक एवं तमिलनाडु एक बार फिर से आमने-सामने हो गये हैं और मामला फिर से न्यायालय तक पहुंच चुका है। क्या है नया? दरअसल 6 जुलाई, … Read More
National Country’s First LNG plant in Nagpur Union Transport Minister Nitin Gadkari inaugurated the country’s First Private LNG (Liquefied Natural Gas) plant in Nagpur recently. The Country’s first LNG facility … Read More
Q 1. Which of the following statements correctly explains the impact of Industrial Revolution on India during the first half of the nineteenth century? (a) Indian handicrafts were ruined. … Read More
हाल ही मेंभारतीय संसद ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 पारित करदिया, जिसकेअंतर्गतजम्मू-कश्मीरराज्यसेसंबंधितसंविधानकेअनुच्छेद 370 केखण्ड 1 केसिवाय इसअनुच्छेदकेसारे खण्डों को हटाया गया और राज्य का विभाजन कर दो केन्द्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर … Read More
National Jamsetji Tata World’s Biggest Philanthropist of Last Century, Azim Premji Ranks 12 Jamsetji Tata, the late founder of the Tata Group, has been named the world’s most generous individual … Read More
Jharkhand Agriculture Minister launches Krishak Pathshala Integrated Birsa Village Development Scheme, Krishak Pathshala was started in the State by Agriculture, Animal Husbandry and Cooperative Minister recently. It will be in … Read More
कोल इंडिया (सीआईएल) झारखंड में भारत कोकिंग कोल (बीसीसीएल) के तहत अपने लीज होल्ड क्षेत्र से कोल बेड मीथेन (Coal bed methane: CBM) का उत्पादन शुरू करेगी। यह पहली बार … Read More
National ‘Yoga is an Indian Heritage’ campaign Culture Ministry celebrated ‘International Day of Yoga’ (21 June) this year under the ‘Yoga is an Indian Heritage’ campaign. Yoga Day was celebrated … Read More
रक्षा मंत्रालय ने अगले पांच वर्षों के लिए रक्षा उत्कृष्टता में इनोवेशन (Innovations for Defense Excellence: iDEX)- रक्षा नवाचार संगठन (Defence Innovation Organisation: DIO) के लिए इनोवेशन हेतु 498.8 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता को मंजूरी दे दी है।
रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) द्वारा आई-डीईएक्स के निर्माण और डीआईओ की स्थापना का उद्देश्य एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स, इंडिविजुअल इन्नोवेटर्स, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और शिक्षा जगत समेत उद्योगों को शामिल करके रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है।
शुक्र ग्रह के लिए एनविजन मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) पृथ्वी के निकटतम पड़ोसी शुक्र ग्रह के लिए एनविज़न मिशन (EnVision) की घोषणा की है जिसे 2030 के दशक में … Read More
चिमे (CHIME) परियोजना कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट ( Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment: CHIME) के सहयोग से वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप के पहले एफआरबी कैटलॉग में फास्ट रेडियो बर्स्ट (fast … Read More
सम सरकार ने रायमोना (Raimona) और देहिंग पटकाई (Dehing Patkai) को दो नए राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है।
देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान ऊपरी असम में स्थित है जबकि रायमोना बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में स्थित है।
असम में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या अब बढ़कर सात हो गई है। राष्ट्रीय उद्यानों की घोषणा के बाद, संरक्षण प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन क्षेत्र को भी लाभ होगा।
देश भर में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए E -100 पायलट परियोजना (E-100 pilot project) की शुरुआत करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण (ethanol blending in petrol by 2025) के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सी-स्नोट’ (Sea snot) तुर्की के समुद्रों में जमा धूसर या हरे रंग की गाद़ की एक पतली परत है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। ‘समुद्री लासा’ (marine mucilage) के रूप में जाना जाने वाला कार्बनिक पदार्थ की यह पतली परत, इस्तांबुल के दक्षिण में समुद्र के माध्यम से फैल गई है, जिससे समुद्री जीवन और मछली पकड़ने के उद्योग को खतरा पैदा हो गया है।
जी-7 देशों के वित्त मंत्रियों की लन्दन बैठक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर वैश्विक न्यूनतम कर (global minimum corporate tax) लगाने पर ऐतिहासिक” सहमति बनी है।
इस बैठक में दो निर्णय लिए गए हैं। पहला निर्णय जिसकी पुष्टि की गई है, वह यह कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जहां वे काम करती हैं, वहां करों का भुगतान करने के लिए मजबूर हैं। समझौते में दूसरा निर्णय विभिन्न देशों को एक-दूसरे से आर्थिक तौर पर टैक्स मुद्दे बचने के लिए 15% की ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट कर दर के लिए प्रतिबद्ध करता है।
हाउस ऑफ़ रिप्रेजेन्टेटिव में अमेरिका के लिए स्थायी निवास वीजा या ग्रीन कार्ड पर प्रति देश की सीमा को हटाने के लिए एक कानून पेश किया गया है।
डेमोक्रेट प्रतिनिधि ज़ो लोफग्रेन और रिपब्लिकन जॉन कर्टिस ने वैधानिक रोजगार के लिए ग्रीन कार्ड्स तक समान पहुंच (Equal Access to Green cards for Legal Employment: EAGLE) अधिनियम 2021 पेश किया।
नीति आयोग द्वारा 3 जून 2021 को जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स (SDG India Index 2020-21) 2020-21 में केरल शीर्ष स्थान पर है, जबकि मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड 2019 से अपनी रैंकिंग में सुधार के मामले में शीर्ष स्थान पर हैं।
इस साल के सूचकांक में बिहार, झारखंड और असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं।
DAILY CURRENT AFFAIRS 3RD JUNE 2021 मॉडल टेनेन्सी एक्ट को जारी करने की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 जून 2021 को किरायेदारी से सम्बंधित मॉडल टेनेन्सी एक्ट को जारी करने … Read More
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2003 में जीडीपी के 84.2 प्रतिशत के उच्च स्तर से (उदारीकरण के बाद से), 2010 तक जनरल पब्लिक डेब्ट रेशियो यानी सामान्य सरकारी ऋण अनुपात (Public Debt Ratio) घटकर 66 प्रतिशत हो गया, जो 2019 में फिर से बढ़कर 73.9 प्रतिशत हो गया। कोविड-प्रेरित जीडीपी संकुचन और बड़े पैमाने पर उधार लेने की वजह से सरकार का पब्लिक डेब्ट अनुपात बढ़कर 89.6 प्रतिशत के स्तर को स्पर्श कर लिया।
Points Information Oldest bank but liquidated Bank of Hindustan(1770-1832) General Bank of India(1786-1791) Oldest Bank in continuous operation State Bank of India(Since 1806). Largest Bank State Bank of India … Read More
चीन में अब ‘तीन बच्चों’ की नीति, परंतु चिंताएं यथावत जनगणना के आंकड़ों में जन्म दर में भारी गिरावट के बाद चीन ने दंपतियों को तीन बच्चे पैदा करने की … Read More
वैज्ञानिकों ने तैयार किया ‘डार्क मैटर’ का मैप संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खगोलविदों की एक टीम ने न्यूरल नेटवर्क-आधारित डीप लर्निंग पद्धति और स्थानीय ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं … Read More
National Navy converts chopper into ambulance The Indian Navy has augmented its capacity to evacuate critical patients even in unfavourable weather conditions by fitting a medical intensive care unit (MICU) … Read More
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भारत में नैनो-यूरिया का उत्पादन केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक उत्पादक इफको द्वारा विकसित नैनो यूरिया कृषि क्षेत्र … Read More
क्या है टीकाः टीके एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया (इम्युन) को प्रेरित करते हैं ताकि आपके शरीर को याद रहे कि भविष्य में वायरस से कैसे लड़ना है।
कुछ टीके आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रतिक्रिया देने के लिए पूरे वायरस का उपयोग करते हैं। अन्य टीके वायरस या आनुवंशिक सामग्री के कुछ हिस्सों का उपयोग करते हैं जो वायरस में विशिष्ट प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश प्रदान करते हैं।
कई कोविड-19 टीकों में कोविड-19 वायरस की सतह पर एक स्पाइक जैसी संरचना शामिल होती है जिसे एस-प्रोटीन कहा जाता है। एस प्रोटीन वायरस को आपकी कोशिकाओं के अंदर जाने और संक्रमण शुरू करने में मदद करता है।
विभूमण्डलीकरण का अर्थ है वैश्वीकरण से विपरीत दिशा में वापसी, यानी वैश्वीकरण से पुनः राष्ट्रवाद के रास्तों पर लौटना। मंदी के पश्चात् के परिदृश्य में दुनिया वैश्वीकरण की दिशा से … Read More
कोविड-19 कृषि संकट व ‘लोकल’ समाधान वर्ष 2020 में भारत में जब कोविड-19 पैंडेमिक की प्रथम लहर का सामना किया था तब यह बड़े शहरी इलाकों तक सीमित था। ग्रामीण … Read More
