संक्षिप्त ख़बरे 31.10.2017

राष्ट्रीय घटनाक्रम -31-10-2017  

यातना में शामिल सरकारी अधिकारियों के लिए आजीवन कारावासः कानून पैनल

·         विधि आयोग ने कानून मंत्रलय को सौपी अपनी रिपोर्ट में अत्याचार के लिए दोषी ठहराये गये लोगो को आजीवन जेल की सिफारिश की है। साथ ही सरकार को सुझाव दिया है कि कानून के अभाव के कारण अपराधियों को विदेशो से प्रत्यर्पित करने में कठिनाइयों को पूरा करने के लिए सरकार संयुकत राष्ट्र सम्मेलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले।

·         रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा यातना को रोकने के लिए विभिन्न कानूनों में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश किया जाना चाहिए।

·         पुलिस हिरासत में अगर किसी व्यक्ति को कोई चोट या घाव होता है, तो यह माना जायेगा कि पुलिस ने चोटो की सजा दी है और पुलिस अफसरों पर इसे गलत साबित करने की जिम्मेदारी होगी।

केन्द्र सरकार ने असम में कृषि व्यापार हेतु विश्व बैंक के साथ समझौता किया

·         केन्द्र सरकार और विश्व बैंक ने असम के कृषि व्यापार और ग्रामीण रूपान्तरण परियोजना हेतु 31 अक्टूबर 2017 को 200 मिलियन डॉलर के ट्टण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

     उद्देश्य-

·         यह परियोजना असम सरकार को कृषि व्यापार निवेश व कृषि पैदावार बढ़ाने, बाजार तक पहुँच बढ़ाने तथा छोटे किसानों को बाढ़ और सूखे को सहन करने वाली पफ़सलों की खेती के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान करेगी।

        मुख्य बिन्दु-

·         कृषि व्यापार और ग्रामीण रूपान्तरण परियोजना को 16 जिलों में लागू किया जायेगा। इस परियोजना से 500,000 छोटे किसानों के परिवार लाभान्वित होंगे।

·         इस परियोजना की गतिविधियों में हिस्सा लेने वालों की कुल संख्या की 30% महिलाएँ होंगी।

केन्द्र सरकार ने मेक इन इंडियाके नियमों को उदार बनाया।

·         केन्द्र सरकार ने मेक इन इंडियाके नियमेां में परिवर्तन किया है हथियार और गोला-बारूद के उत्पादन को मेक इन इंडियाअभियान के तहत प्रोत्साहित करने और इस क्षेत्र में रोज़गार बढ़ाने हेतु नियमों को उदार बनाय गया हैं।

        लाभ

·         मेक इन इंडियाके नियमों को उदार बनाने से इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।

·         उदार नियमों के कारण् वैश्विक स्तर पर देश में ही निर्मित हथियारों के माध्यम से लेना और पुलिस बल की हथियार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा।

·         मेक इंन इंडियाके नये नियम गृह मंत्रलय द्वारा छोटे हथियारों के निर्माण को प्रदान किये जाने वाले लाइसेंस पर लागू होंगे। साथ ही यह नियम औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के तहत लाइसेंस प्राप्त करने वाले टैंक, हथियारों से लैस लड़ाकू, वाहन, रक्षक विमान, हथियारों के पुज़र्ो तैयार करने वाली इकाईयों पर भी लागू होंगे।

भारत सरकार और एडीबी ने तटीय क्षरण रोकने हेतु समझौता किया

·         एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 6-55 करोड़ डॉलर के ट्टण समझौते पर हस्ताक्षर किये। कर्नाटक के पश्चिमी तट पर तटीय क्षरण रोकने के लिए निंरतर आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य से यह समझौता किया गया।

·         यह ट्टण सत्त तटीय संरक्षण एवं प्रबंधन निवेश कार्यक्रम के तहत 25 करोड़ डॉलर की वित्त पोषण सहायता की दूसरी किस्त है। इस धनराशि का उपयोग तटीय संरक्षण की तत्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने और कर्नाटक के लोक निर्माण, बंदरगाह एवं अन्तर्देशीय जल परिवहन विभाग की संस्थागत क्षमता बढ़ाना हैं।

 

अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

सऊदी अरब में महिलाओं को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई

·         सऊदी अरब में सरकार ने महिलाओं को स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रवेश हेतु अनुमति प्रदान की है। इससे पहले ड्राइविंग करने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

·         महिलाओं को यह अनुमति वर्ष 2018 से प्रदान की गई है।

·         प्रारंभ में इसे तीन बड़े शहरों, रियाद, जेद््दा, और दम्माय में बने स्टेडियमों में लागू किया जायेगा।

·         यह फैसला युवराज मुहम्मद बिन सलमान द्वारा समाज को आधुनिक बनाने और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के अभियान के तहत किया गया है।

भारत ने 431 पाक हिन्दुओं को लंबी अवधि के वीजा हेतु स्वीकृति प्रदान की

·         नरेन्द्र मोदी सरकार ने 431 पाक हिन्दुओं को लंबी अवधि हेतु वीजा जारी किये हैं, ऐसे पाकिस्तानी हिन्दुओं को पैन व आधार कार्ड भी आवंटित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है।

·         इनकों भारत में प्रॉपर्टी की खरीद पफ़रोख्त के भी अधिकार प्रदान किये गये है।

·         भारत-पाक के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के कारण संवेदनशील स्थानों जैसे सैन्य ठिकानों के आस-पास अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त की अनुमति इन लोगों को सरकार ने नही दी है।

 

·         ग्रह मंत्रलय के प्रवक्ता के अनुसार केन्द्र की वर्तमान नीति के दृष्टिगत पाक के अतिरिक्त अफगानिस्तान, बाँग्लादेश में रहने वाले हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, व ईसाई समुदाय के लोगों को लम्बी अवधि क

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